बिहार की सार्वजनिक वितरण प्रणाली (Public Distribution System – PDS) राज्य के सामाजिक कल्याण ढांचे का एक महत्वपूर्ण आधार है, जो लाखों कम आय वाले परिवारों को सस्ती कीमतों पर अनाज और अन्य आवश्यक खाद्य सामग्री प्रदान करती है। यह प्रणाली ग्रामीण और शहरी समुदायों के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करती है, जिससे गरीब परिवार भोजन की कमी से बच सकें।

यह प्रणाली लंबे समय से भोजन सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही है, लेकिन इसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। राशन वितरण में देरी, अनाज का रिसाव और जवाबदेही की कमी जैसी समस्याओं ने इसकी दक्षता को प्रभावित किया है। इन मुद्दों को हल करने के लिए, बिहार सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल (Electronic Point of Sale – ePOS) प्रणाली शुरू की है, जो राशन वितरण को डिजिटल, पारदर्शी और कुशल बनाने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है।

बिहार का ई-पॉस सिस्टम क्या है? ई-पॉस बिहार एक डिजिटल प्रणाली है, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (National Food Security Act – NFSA) के तहत राशन की दुकानों (Fair Price Shops – FPS) पर खाद्य वितरण को तेज, पारदर्शी और जवाबदेह बनाती है। यह प्रणाली पुराने कागजी रिकॉर्ड को डिजिटल लेन-देन से बदल देती है, जिससे राशन वितरण में गड़बड़ियों की संभावना कम हो जाती है। यह प्रणाली वन नेशन वन राशन कार्ड (One Nation One Ration Card – ONORC) योजना को भी समर्थन देती है, जिसके तहत लाभार्थी देश के किसी भी राशन दुकान से अपना राशन ले सकते हैं।

इस तरह, ई-पॉस बिहार तकनीक और सामाजिक कल्याण को जोड़कर खाद्य सुरक्षा को और प्रभावी बनाता है और लाभार्थियों के लिए राशन वितरण को अधिक भरोसेमंद और पारदर्शी बनाता है।

ई-पॉस बिहार प्रणाली में कई विशेषताएं हैं, जो राशन वितरण को सुगम और विश्वसनीय बनाती हैं। यह प्रणाली लाभार्थियों की पहचान बायोमेट्रिक सत्यापन (Biometric Authentication) के जरिए करती है, जिसमें उंगलियों के निशान या आंखों की स्कैनिंग शामिल है। इससे धोखाधड़ी की संभावना कम हो जाती है और राशन केवल पात्र परिवारों तक पहुंचता है।

इसके अलावा, राशन कार्ड को आधार नंबर से जोड़ने की प्रक्रिया, जिसे आधार सीडिंग (Aadhaar Seeding) कहा जाता है, डुप्लिकेट और फर्जी कार्ड को हटाने में मदद करती है। प्रत्येक लेन-देन का डिजिटल रिकॉर्ड रियल-टाइम में केंद्रीय सर्वर पर अपडेट होता है, जिसे रियल-टाइम लॉगिंग (Real-Time Logging) कहते हैं। यह निगरानी को आसान बनाता है और सरकार को सिस्टम की कार्यक्षमता पर नजर रखने में मदद करता है।

दुकानों में अनाज की उपलब्धता का रिकॉर्ड स्वचालित रूप से अपडेट होता है, जिससे स्टॉक प्रबंधन (Stock Management) सरल हो जाता है। दुकानदारों के लिए एक विशेष डैशबोर्ड उपलब्ध है, जिसमें स्टॉक, लेन-देन और लाभार्थी विवरण की जानकारी आसानी से मिलती है। इसके अलावा, यह प्रणाली मोबाइल पोर्टल के जरिए स्मार्टफोन पर भी उपलब्ध है, जिससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पहुंच बढ़ी है। ONORC योजना के समर्थन से, लाभार्थी देश के किसी भी हिस्से में राशन ले सकते हैं।

ई-पॉस बिहार की कार्यप्रणाली को चरणों में समझा जा सकता है। सबसे पहले, खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण विभाग (Food and Consumer Protection Department) द्वारा राशन दुकानदारों का पंजीकरण किया जाता है। पंजीकृत दुकानदारों को बायोमेट्रिक-सक्षम ई-पॉस डिवाइस प्रदान की जाती है और उन्हें इसके उपयोग के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है।

प्रत्येक राशन कार्ड को आधार डेटाबेस से जोड़ा जाता है, ताकि डुप्लिकेशन रोका जा सके और केवल सही लाभार्थियों को राशन मिले। जब लाभार्थी राशन दुकान पर जाता है, तो उसकी पहचान बायोमेट्रिक सत्यापन के जरिए की जाती है। लेन-देन तुरंत केंद्रीय डेटाबेस में दर्ज हो जाता है, जिससे पारदर्शिता बनी रहती है।

ई-पॉस डिवाइस स्टॉक रजिस्टर को स्वचालित रूप से अपडेट करता है और डेटा को केंद्रीय सर्वर के साथ सिंक करता है, जिससे स्टॉक प्रबंधन और राशन नियोजन में आसानी होती है। तकनीकी या सत्यापन समस्याओं के लिए दुकानदार सपोर्ट टीम या स्थानीय PDS अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं।

ई-पॉस सिस्टम ने बिहार की राशन वितरण प्रणाली में कई सुधार किए हैं। डिजिटल रिकॉर्ड के जरिए राशन का दुरुपयोग और रिसाव कम हुआ है, जिससे पारदर्शिता (Transparency) बढ़ी है। बायोमेट्रिक सत्यापन से लाभार्थियों को उनका राशन जल्दी और बिना किसी बिचौलिये के हस्तक्षेप के मिलता है।

ONORC योजना के जरिए लाभार्थी देश के किसी भी हिस्से में राशन ले सकते हैं, जो प्रवासियों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। दुकानदारों को स्टॉक और लेन-देन की सटीक जानकारी मिलती है, जिससे दुकान प्रबंधन आसान हो गया है। यह प्रणाली लोगों के बीच सिस्टम में भरोसा (Trust) बढ़ाती है, क्योंकि अब उन्हें पता है कि उनका राशन सुरक्षित और समय पर मिलेगा।

डिजिटल डैशबोर्ड और मोबाइल पोर्टल ने दुकानदारों और लाभार्थियों के लिए सिस्टम को और सुलभ बनाया है, जिससे राशन वितरण अधिक कुशल और पारदर्शी हुआ है।

हालांकि ई-पॉस सिस्टम ने राशन वितरण को बेहतर बनाया है, लेकिन इसे कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। कई बुजुर्ग और दिव्यांग लाभार्थियों को बायोमेट्रिक सत्यापन में दिक्कत होती है, क्योंकि उनके उंगलियों के निशान धुंधले हो सकते हैं या आंखों की स्कैनिंग में समस्या आ सकती है।

ग्रामीण क्षेत्रों में खराब इंटरनेट और अनियमित बिजली आपूर्ति (Connectivity Issues) लेन-देन में देरी का कारण बनती है। डिवाइस में तकनीकी गड़बड़ियां (Technical Glitches), आधार मिसमैच, या सॉफ्टवेयर बग भी वितरण को धीमा कर सकते हैं। नए दुकानदारों को कई बार पर्याप्त तकनीकी प्रशिक्षण (Inadequate Training) नहीं मिलता, जिसके कारण लेन-देन या स्टॉक प्रबंधन में गलतियां हो सकती हैं।

इसके अलावा, कम पढ़े-लिखे या तकनीक से अपरिचित लोग सिस्टम को समझने में कठिनाई महसूस करते हैं, जिससे डिजिटल बहिष्कार (Digital Exclusion) का जोखिम बढ़ता है।

ई-पॉस सिस्टम ने न केवल राशन वितरण को बेहतर बनाया है, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर (Employment Opportunities) भी पैदा किए हैं। इस प्रणाली के लागू होने से दुकानदार सहायकों, तकनीकी सहायता कर्मियों और प्रशिक्षण सुविधा प्रदाताओं की जरूरत बढ़ी है।

दुकानदार सहायक लेन-देन और डिवाइस प्रबंधन का काम संभालते हैं, जबकि तकनीकी सहायता कर्मी डिवाइस की मरम्मत और रखरखाव करते हैं। प्रशिक्षण सुविधा प्रदाता दुकानदारों और लाभार्थियों को सिस्टम के उपयोग की जानकारी देते हैं। ग्रामीण युवाओं को बायोमेट्रिक डिवाइस, सॉफ्टवेयर प्रबंधन और ऑनलाइन रिकॉर्ड रखने की ट्रेनिंग (Skill Development) दी जा रही है, जो उन्हें भविष्य में अन्य तकनीकी नौकरियों के लिए तैयार करती है।

बिहार के खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने दुकानदारों और सहायकों के लिए कौशल-आधारित कार्यशालाएं शुरू की हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिर आय के स्रोत पैदा कर रही हैं। उदाहरण के लिए, गया जिले में एक युवा स्नातक ने दुकानदार सहायक के रूप में काम शुरू किया और अब सभी डिजिटल लेन-देन संभालता है। सिवान जिले में एक महिलाओं का स्वयं सहायता समूह (Self-Help Group) राशन दुकानों के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करता है, जिससे उनकी अतिरिक्त आय हो रही है।

इस तरह, डिजिटल प्रणाली ने सार्वजनिक सेवा नौकरियों को डेटा-आधारित (Data-Driven Jobs) बनाया है, जहां दुकानदार अब सेवा प्रदाता और सूचना प्रबंधक दोनों की भूमिका निभाते हैं।

ई-पॉस बिहार का आधिकारिक पोर्टल (epos.bihar.gov.in) लाभार्थियों और दुकानदारों के लिए एक ऑनलाइन मंच है, जहां वे राशन से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस पोर्टल पर राशन कार्ड की स्थिति, आधार लिंकिंग, और हकदारी की जांच की जा सकती है।

इसके अलावा, दुकानदारों की जानकारी, मासिक स्टॉक आवंटन, और लेन-देन का इतिहास भी उपलब्ध है। लाभार्थी और दुकानदार शिकायत दर्ज करने के लिए भी इस पोर्टल का उपयोग कर सकते हैं। यह पोर्टल स्मार्टफोन पर भी काम करता है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच आसान हो गई है।

अगर लॉगिन में समस्या आती है, तो “Forgot Password” विकल्प का उपयोग करके पासवर्ड रीसेट किया जा सकता है या जिला PDS कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है। बायोमेट्रिक मिसमैच की स्थिति में, लाभार्थियों को नजदीकी आधार सेंटर पर अपने डेटा को अपडेट करना चाहिए। पोर्टल के धीमे लोड होने या त्रुटियों की स्थिति में, स्थिर इंटरनेट कनेक्शन का उपयोग करने या गैर-पीक घंटों में पोर्टल एक्सेस करने की सलाह दी जाती है।

ई-पॉस बिहार पोर्टल पर “Grievance” सेक्शन के जरिए लाभार्थी और दुकानदार शिकायत दर्ज कर सकते हैं। शिकायत दर्ज करने के लिए राशन कार्ड नंबर, व्यक्तिगत विवरण, और शिकायत का प्रकार (जैसे स्टॉक की कमी, बायोमेट्रिक समस्या, या दुकानदार का गलत व्यवहार) दर्ज करना होता है। शिकायत दर्ज होने पर एक यूनिक ट्रैकिंग आईडी (Unique Tracking ID) मिलती है, जिससे शिकायत की स्थिति जांची जा सकती है।

बिहार PDS विभाग ने सहायता के लिए दो टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर उपलब्ध कराए हैं: 1800-3456-194 (सामान्य PDS और राशन वितरण प्रश्नों के लिए) और 1800-3456-617 (तकनीकी और आधार से संबंधित समस्याओं के लिए)। ये हेल्पलाइन कार्यदिवसों में सुबह से शाम तक उपलब्ध रहती हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में जहां इंटरनेट की सुविधा सीमित है, लाभार्थी और दुकानदार स्थानीय जिला आपूर्ति कार्यालय (District Supply Office) या ब्लॉक PDS कार्यालय में लिखित शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अगर आधार लिंकिंग में समस्या आती है, तो लाभार्थियों को नजदीकी आधार सेंटर पर अपने बायोमेट्रिक डेटा को अपडेट करना चाहिए और राशन दुकानदार से दोबारा लिंकिंग शुरू करने का अनुरोध करना चाहिए।